जिल्ह्यातील साऊंड सिस्टम,लाईट धारक यांच्या समस्या सोडवण्याची गायकर यांची मागणी
नाशिक मिरर वेबटीम : छावा क्रांतिवीर सेना महाराष्ट्र राज्य प्रणित नाशिक जिल्हा साऊंड,लाईटस आणि जनरेटर असोसिएशनच्या वतीने दि.११ डिसेंबर रोजी राज्याचे कॅबिनेट मंत्री व नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगनराव भुजबळ यांना जिल्ह्यातील साऊंड सिस्टम,लाईट धारक यांच्या असणाऱ्या समस्या या विषयीचे निवेदन संस्थापक अध्यक्ष करण गायकर यांनी दिले. व समस्या बाबत चर्चा करून हे व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यास परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी केली.
निवेदनात म्हटले आहे की, कोरोनाच्या काळात सर्व प्रकारचे व्यवसाय हे बंद झाले आहे.हातावरती पोट असणाऱ्या अनेक जन सामान्य माणसांचे अतोनात हाल झाले. यात साऊंड सिस्टीम चालक मालक देखील भरडले गेले. राज्य सरकारने अनेक प्रकारचे पॅकेज जाहीर करून वेगवेगळ्या प्रकारची मदत ही गरजूंना केली. परंतु यात साऊंड सिस्टीम धारक यांना कुठल्याही प्रकारची मदत ही केली गेली नाही..ऐन लग्नसराई व सणासुदीच्या काळात साऊंड सिस्टीम त्यावर अवलंबून असलेले सर्व व्यवसाय संपूर्ण पणे ठप्प झाले व मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याची दखल देखील राज्य सरकारने घेतलेली नाही. ज्या साऊंड सिस्टीम च्या जोरावर मोठंमोठ्या राजकीय सभा घेतल्या जातात त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे दैनिय आहे.तरी आपण जिल्ह्याचे पालकमंत्री या नात्याने राज्य सरकारला या गोष्टींची जाणीव करून द्यावी.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील हजारोंपेक्षा जास्त व्यावसायिक व त्यावर अवलंबून असणाऱ्या असंख्य कुटुंबांचा उदरनिर्वाह हा या व्यवसायावर अवलंबून आहे.तरी आपल्या स्तरावरून या विषयावर आपण वैयक्तिक लक्ष घालून खाली नमूद मागण्यांचा पाठपुरावा राज्य सरकार कडे करून या पीडित कुटुंबांना न्याय द्यावा, ही विनंती करण गायकर यांनी केली आहे.या सर्व मागण्यांच्या अनुषंगाने छावा क्रांतिवीर सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष
करण गायकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली असोसिएशनचे पदाधिकारी यांच्या वतीने यावेळी निवेदन देण्यात आले.
यावेळी असोसिएशनचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष प्रदीप बडदे,मयूर वाघ,मनीष संसारे,नीरज गवारे,राहुल ताजनपुरे,विशाल पठाडे आदी उपस्थित होते.
मागण्या पुढील प्रमाणे ….
१.साऊंड लाईट जनरेटर व्यवसाय कोरोना काळात जाचक अटी वगळून सुरळीत चालू करावे.
२.साऊंड सिस्टीम व त्यावर अवलंबून असलेल्या व्यावसायिक यांच्या मागे प्रत्येकी ५ कामगार काम करतात त्यांचा विचार करून राज्य सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर करून मदत करावी.
३.पोलीस प्रशासनाकडून या व्यासायिकांना दिली जाणारी चुकीची वागणूक बंद व्हावी त्याबाबत गृह खात्याकडून निर्देश जारी करावे.
४.शहर व ग्रामीण असा भेदभाव न करता वेगवेगळे निर्बंध लादू नये.
५.या व्यवसायावर आधारित हजारो लोकांनी कर्ज घेतले असून त्यांना कर्जमाफी किंवा अर्थसहाय्य मिळावे.
६.साऊंड व्यावसायिकांसाठी राज्य सरकारने विशेष तरतूद करावी.
७.पोलीस प्रशासन ज्यावेळी डेसीबलची मर्यादा तपासणी करतात त्यावेळी आजूबाजूच्या इतर आवाजाची मर्यादा लक्षात घेऊन पुढील मर्यादा ग्याह्य पकडावी.
८.साऊंड सिस्टीम यांच्यासाठीची नविन नियमावली बनवून तात्काळ त्याबाबत वापरास परवानगी मिळावी.
९.पोलीस प्रशासन यांच्याकडून परवानगी देऊन सुद्धा होणाऱ्या चुकीच्या कारवाईस आळा घालण्यासंबंधी शासकीय नियम करावा.
१०.आपल्या माध्यमातून राज्य सरकारने असो.पदाधिकारी यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यावर नियमावली बनवून त्याबाबत मार्गदर्शन करावे.
११.व्यवसाय वाढीसाठी साऊंड सिस्टीम व लाईट इ.वस्तूंसाठी बँकेतून घेतलेल्या कर्जाचे कोरोना काळातील सदर ६ महिन्यांचे हप्ते पूर्णपणे माफ व्हावे यासाठी तरतूद करण्यात यावी.