एक सदस्यीय प्रभाग पध्दतीनुसार प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे मनपा आयुक्तांना राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश

नाशिक मिरर :

सण २०२२ मध्ये नाशिक महानगरपालिकेसह बृहन्मुंबई, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, नवेल, मिरा-भाईदर, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, सोलापूर, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर व चंद्रपूर आदी ठिकाणच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणूका होणार आहेत.त्यासाठी सन २०२२ मध्ये मुदती संपणान्या महानगरपालिकांच्या निवडणुकांकरिता एक सदस्य पध्दतीनुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाचे उपआयुक्त अविनाश सणस यांनी संबंधित महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना दिले आहे.त्यामुळे २०२२ मध्ये होवू घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था च्या निवडणूका एक सदस्य पध्दतीने होणार असल्याचे निश्चित झाले आहे.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ के व २४३ झेडए अन्वये राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदार याद्या तयार करणे व या निवडणुकांचे अधिक्षण संचालन व नियंत्रण करणे याची जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर सोपविण्यात आलेली आहे. तसेच संविधानाच्या अनुच्छेद २४३ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९५९ मधील तरतुदीनुसार महानगरपालिकेची मुदत संपण्यापूर्वी तिची सार्वत्रिक निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे.
त्यानुसार सन २०२२ मध्ये मुदती संपणाच्या महानगरपालिकांची व्यापकता विचारात घेता प्रभाग रचना वेळेवर अंतिम करणे सुकर व्हावे म्हणून प्रारुप प्रभाग रचनेची कार्यवाही सुरु करणे आवश्यक आहे.

शासनाने संदर्भाधीन दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ रोजी प्रसिध्द केलेल्या महाराष्ट्र महानगरपालिका (सुधारणा) अधिनियम, २०१९ अन्वये सर्व महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू केली आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभाग हा एक सदस्याचा असेल. तसेच प्रभाग रचनेसाठी जनगणना कार्यालयाने प्रसिध्द केलेली लोकसंख्येची अलिकडची आकडेवारी म्हणजेच सन २०११ ची लोकसंख्या विचारात घ्यावयाची आहे. त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्ट-अ, ब व क मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा असे सांगितले आहे. नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये श्री. विकास गवळी यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुध्द दाखल केलेल्या रिट पिटीशन (सिव्हिल) क्रमांक-९८० / २०१९ मध्ये मा. न्यायालयाने दिनांक ४/३/२०२१ रोजी दिलेल्या निकालानुसार करावयाची कार्यवाही ही आरक्षणासंदर्भात असल्याने प्रारूप प्रभाग प्रसिध्दी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमामध्ये त्याबाबतचे सूचना देण्यात येतील.

प्रभाग रचनेची तयारी सुरू करणे आवश्यक असल्याने प्रारूप प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना या पत्राद्वारे देण्यात येत आहे. सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील कार्यवाही करावयाच्या टप्प्यांचे कच्चा आरखडा करताना पालन होईल, याची दक्षता घ्यावी. सोबतच्या परिशिष्टांसह प्रभाग रचनेबाबत आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचना, मा. न्यायालयाने दिलेले निर्देश आणि प्रभाग रचना नियमातील तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करावे. महानगरपालिकेच्या मागील सार्वत्रिक निवडणूकीनंतर अधिसूचनेन्वये हद्दीत झालेले बदल (क्षेत्र समाविष्ट करणे अथवा वगळणे). विकासाच्या योजनांमुळे झालेले भौगोलिक बदल उदा. नवीन रस्ते, पुल, इमारती इत्यादी विचारात घेण्यात येणार आहे. वरील परिस्थिती लक्षात घेता प्रभाग रचना आरक्षण व सोडतीच्या कार्यवाहीसाठी लागणारा कालावधी विचारात घेता व निवडणुका मुदत समाप्तीपूर्वी पार पाडणे शक्य व्हावे यासाठी सध्या प्रारूपप्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्यात यावा. सदर कच्चा आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही ही दिनांक २७ ऑगस्ट, २०२१ पासून सुरू करण्यात यावी. कच्चा आरखडा तयार होताच आयोगाला तात्काळ ई-मेलद्वारे अवगत करावे. जेणेकरून महानगरपालिका निहाय पुढील कार्यवाही सुरू करता येईल. आयोगाच्या निदर्शनास आले आहे की, प्रभाग रचना करताना त्याची गोपनियता न राखणे, नियमांचे काटेकोर पालन न होणे, प्रारूप प्रभाग रचनेविरूध्द वाढणाऱ्या हरकतींची संख्या, अंतिम प्रभाग रचनेविरूध्द दाखल होणाऱ्या वाढत्या रिट याचिकांची संख्या व त्यामुळे उद्भवणारे न्यायालयीन प्रकरणे आणि या सर्वामुळे होणारा विलंब टाळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्ष प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम यथावकाश राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येणार आहे.