लासलगाव : नाशिक मिरर वृत्तसेवा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत चर्चेत असलेल्या कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने अगोदर निर्यातबंदी, कांदा व्यापाऱ्यांवर प्राप्तिकर विभागाचे छापे, कांदा आयात करणे, त्यावरील अटी शिथिल करणे आणि आता कांदा साठवणुकीवर व्यापाऱ्यांना मर्यादा घातल्याने व्यापाऱ्यांसह कांदा उत्पादकांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे.
बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी निर्णय
आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या लासलगाव बाजार समितीसह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांदादराचे नवनवीन विक्रम होत आहेत. त्यामुळे कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला कांदा निर्यातबंदी जाहीर केली.तर, १४ ऑक्टोबरला येथील दहा आणि पिंपळगाव बसवंत व नाशिक येथील प्रत्येकी एका कांदा व्यापाऱ्यावर प्राप्तिकर विभागाने छापे टाकले. त्यात, व्यापाऱ्यांनी साठेबाजी तर केली नाही ना, याची तपासणी करण्यात आली. तरीही कांद्याचे बाजारभाव वाढतच असल्याने विदेशातून कांदा आयात करण्यात आला.
केंद्र सरकारसह कांदा उत्पादकांचे लक्ष
कांद्याचे बाजारभाव नियंत्रणात येत नसल्याने आता वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा साठवणुकीवर मर्यादा घातली आहे. त्यानुसार आता घाऊक व्यापाऱ्यांना २५ टनांपर्यंत, तर किरकोळ व्यापाऱ्यांना दोन टनांपर्यंत कांदा साठविता येणार आहे. आयात केलेल्या कांद्याच्या साठवणुकीवर मात्र कुठलीही मर्यादा नाही. त्यामुळे आता शनिवारी (ता. २३) लासलगावसह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे काय बाजारभाव निघणार, याकडे केंद्र सरकारसह कांदा उत्पादकांचे लक्ष लागून आहे.