नवी दिल्ली नाशिक मिरर वेबटीम: कोरोनाकाळात (Coronavirus) मोडकळीला आलेली अर्थव्यवस्था आता पुन्हा बाळसं धरत आहे. पंतप्रधान मोदींनी (PM Narendra Modi)  जाहीर केलेल्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पानंतर अनेक उद्योगधंद्यांना चालना मिळाल्याने अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या मार्गावर असल्याचा विश्वास अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. त्यांनी या आत्मनिर्भर भारत योजनेचा तिसरा भाग सादर केला.

नव्या नोकऱ्या उपलब्ध करून देणाऱ्या संस्थांना सरकार देणार अनुदान

-कोविड (COVID-19) काळात रोजगार गमावणाऱ्यांसाठी येणाऱ्या काळात कंपन्यांनी नव्या नोकऱ्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी सरकारतर्फे कंपन्यांना अनुदान देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार अशा कंपन्यांना दोन वर्षांसाठी देणार अनुदान देणार आहे.

Aatma Nirbhar Package 3.0 चा फायदा कोणाला?

EPFO रजिस्टर्ड संस्थांमध्ये महिना 15000 पेक्षा कमी पगारावर असणाऱ्या नव्या नोकरदारांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. नव्याने नोकरी लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना देखील या योजनेअंतर्गत फायदा मिळणार आहे. आत्मर्निभर भारत (Atmnirbhar Bharat)योजनेअंतर्गत सरकार रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करत आहे. ही योजना 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू झाली असून 2 वर्षांसाठी असेल. जर एखादा नवीन कर्मचारी ईपीएफओमध्ये रजिस्टर्ड कंपनीमध्ये काम करण्यास सुरू करतो आणि त्याला 15 हजारांपेक्षा कमी पगार मिळत असेल तरच त्याला या योजनेचा लाभ घेता येईल.

त्याचप्रमाणे 1 मार्च 2020 पासून 30 सप्टेंबर 2020  दरम्यान जर तुमची नोकरी गेली असेल आणि 1 ऑक्टोबर नंतर पुन्हा रोजगार मिळाला असेल तरी देखील या सरकारी योजनेचा लाभ मिळेल. मात्र कर्मचाऱ्यांचा पगार 15 हजारांपेक्षा कमी असणे गरजेचे आहे.

तिसरं आर्थिक पॅकेज जाहीर

दिवाळीच्या एक दिवस आधी पत्रकारांना संबोधित करत आहेत. त्यांनी सुरुवातीला असे म्हटले की, अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणा पाहायला मिळते आहे. मूडीजने देखील कॅलेंडर वर्ष 2020 आणि 2021 मध्ये भारताच्या जीडीपीमध्ये वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तिसऱ्या स्टिम्यूलस पॅकेजची (New Stimulus Package) घोषणा केली आहे.

तिसऱ्या पॅकेजची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी असा विश्वास व्यक्त केला आहे की, अर्थव्यवस्थेमध्ये वेगाने रिकव्हरी पाहायला मिळते आहे. त्यांनी अशी माहिती दिली आहे की, ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी कलेक्शन 1 लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे. त्याचप्रमाणे एफडीआय गुंतवणूक देखील वाढली आहे. बँकांच्या कर्जामध्ये देखील गेल्यावर्षीच्या तुलनेत सुधारणा झाल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

सरकारकडून नवीन पॅकेजची घोषणा अशावेळी केली जात आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वीच प्रोडक्शन-लिंक्ड इन्सेन्टिव्स (PLI – Production-Linked Incentives) योजनेला मंत्रिमंडळाची मंजूरी मिळाली आहे. सरकारने 11 नोव्हेंबरला 10 सेक्टर्ससाठी पीआयएल स्कीमला मंजूरी दिली असून पुढील 5 वर्षांसाठी 1.46 लाख कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.