केंद्र सरकार फक्त साडेबारा टक्के देणार, उर्वरित सर्व राज्य सरकारला भरावयाचे आहेत.

जळगांव : नाशिक मिरर वेबटीम केंद्राने नवीन धोरण आणले आहे. त्या धोरणानुसार केंद्र फक्त साडेबारा टक्के आपला हिस्सा देणार असून उर्वरित सर्व हिस्सा राज्य सरकारला द्यावा लागणार आहे. या नवीन धोरण बद्दलविण्यासाठी राज्याने तीन वेळा पाठपुरावा केला मात्र केंद्राने तो मान्य केला नाही. असे ना दादा भुसे यांनी आज सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यलयात पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले. आज राज्य मंत्रीमंडळाची व्हीसी व्दारे बैठक होती त्यासाठी कृषी मंत्री ना. दादाजी भुसे व ना. गुलाबराव पाटील आणि जळगांव येथून सहभागी झाले आहेत. या बैठकी नंतर पत्रकारांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले की, पूर्वी कृषी विमा मध्ये केंद्राचे 50 टक्के व राज्याचे 50 टक्के असायचे मात्र केंद्राने तयार केलेला नवीन धोरणानुसार केंद्र सरकार फक्त साडेबारा टक्के देणार असून, उर्वरित सर्व राज्य सरकारला भरावयाचा आहे. याबाबत केंद्राने राज्यांना यांना सूचना दिल्या होत्या. काही बदल करायचा असल्यास त्याचे प्रारूप तयार करून केंद्राला पाठवावे. यावर शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आल्यामुळे व राज्य सरकारने या धोरणाला रद्द करण्यासाठी तीन वेळेस केंद्राकडे पाठपुरावा केला. मात्र ते केंद्राने मान्य केले नाही. केंद्राने या नवीन धोरणाच्या नुसार एक वर्षासाठी केले असून एक वर्षानंतर यामध्ये बदल करता येतील ,असे नामदार दादा भुसे यांनी पत्रकारांना सांगितले. पुढील वर्षी कृषी विमा काय बदल पाहिजे व ते प्रारूप कसे राहील, यासाठी एक तज्ञांची समिती गठीत करण्यात आली आहे.या तज्ञांच्या समितीमध्ये शेतकरी प्रतिनिधी अधिकारी कृषी तज्ञ अशांचा समावेश असल्याचे दादा भुसे यांनी सांगितले. तसेच मका व ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू झाले असून लवकरच कापूस केंद्रही सुरू करण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले.