विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांवर योजनांची खैरात, महाराष्ट्रासाठी काय?

संसदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात केली आहे. हा अर्थसंकल्प हा पूर्णपणे पेपरलेस आहे.

नवी दिल्ली:  संसदेत या दशकातील पहिल्या अर्थसंकल्पाला सुरुवात झाली आहे. आपल्या अर्थसंकल्पीय अभिभाषणाला सुरुवात करताना अर्थमंत्र्यांनी कोरोना काळात सरकारने गरजूंना सर्व प्रकारचे सहाय्य केल्याचं सांगितलंय.

या आहेत अर्थसंकल्पातील महत्वाच्या तरतूदी…

कोरोना काळात सरकारने गरजूंना जीवनावश्यक गोष्टींचा पुरवठा केला. कोरोना काळात पाच मिनी बजेट सादर केले. कोरोना काळात कोट्यवधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा केले

कोरोना काळात मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आज अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ‘आर्थिक डोस’ देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. गेल्या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा 30 लाख कोटी रुपयांचा होता.

आरबीआयने 27 लाख कोटी रुपयांचं पॅकेज दिलं. आत्मनिर्भर भारतासाठी जी़डीपीच्या 13 टक्के पॅकेज दिले असल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत अनेक सुधारणांना वाव मिळाला.

आरोग्य क्षेत्रासाठी तिप्पट तरतूद
आरोग्य़ क्षेत्रासाठी 2 लाख 23 हजार 846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पूर्वी ती 94 हजार कोटी इतकी होती. त्या शिवाय नवीन आरोग्य योजनांसाठी 64 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य केन्द्राच्या पायाभूत सोयींसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. देशात 15 नवे आरोग्य केंद्र आणि 2 मोबाईल हॉस्पिटल्स घोषणाही करण्यात आली आहे. त्याचसोबत देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात इन्टिग्रेटेड लॅब स्थापण करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. देशातल्या 112 जिल्ह्यात मिशन पोषण योजना राबवणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे. आजारांना आळा घालण्यासाठी विविध उपक्रम राबवणार असल्याचंही सांगण्यात आलंय.

देशातील कोरोनाच्या संकटावर मात करण्यासाठी कोरोनाचे लसीकरण सुरु आहे. त्या कोरोना लसीकरणासाठी अर्थसंकल्पात 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.

प्रदूषण कमी करणार
देशासमोर प्रदूषणाचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. हे प्रदूषण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वतीनं अर्थसंकल्पात काही तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये प्लॅस्टिकचा वापर कमी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच स्क्रॅपिंग पॉलिसीली मान्यता देण्यात आली आहे. देशातील जनतेला स्वच्छ पाणी पुरवण्याचे उद्दिष्ट सरकारसमोर आहे. त्यासाठी जल जीवन योजनेसाठी 2 लाख 87 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
डीएफआयसाठी तीन वर्षासाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद

भारत माला प्रोजेक्टंमध्ये 13 हजार किमीचे रस्ते
अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की भारत माला प्रोजेक्टसाठी 13 हजार किमीचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. यामध्ये आतापर्यंत 3800 किमीचे रस्ते पूर्ण केले आहेत. मार्च 2022 पर्यंत आणखी 8500 किमीचे रस्ते तयार करण्यात येतील असेही त्या म्हणाल्या.

उज्वला योजना 8 कोटी लाभार्थी, त्यामध्ये आता आणखी एक कोटी लाभार्थ्यांची भर पडणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलंय.

2020-21 च्या अर्थसंकल्पामध्ये सहा प्रमुख स्तंभ
अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीला 2020-21 च्या अर्थसंकल्पामध्ये सहा प्रमुख स्तंभ असल्याचं सांगितलं. त्यामध्ये आरोग्य आणि कल्याण, भौतिक आणि आर्थिक भांडवल, आकांक्षी भारतासाठी समावेशी विकास, अर्थिक क्षेत्रात नवजीवन, नवप्रवर्तन आणि विकास, मिनिमम गव्हर्मेन्ट अॅन्ड मॅक्सिमम गव्हर्नन्स यांचा समावेश आहे.

स्वच्छ अर्बन मिशनसाठी 1.41 लाख कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने केली आहे. तसेच आर्थिक संस्थांसाठी 20 हजार कोटी रुपये बाजूला काढले आहेत. सरकारने विमा क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणूकीत वाढ केली असून ती49 टक्क्यावरुन 74 टक्के इतकी करण्यात आली आहे

अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे – 

• यावरषी 2 लाख 32 हजार कोटी रुपयांचं आरोग्य बजेट.
• पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• वेगवेगळ्या नव्या आरोग्य आणि कल्याण योजनांसाठी 64 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
• कोविड लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद.
• डीएफआयसाठी 3 वर्षांकरता 2 लाख कोटींची तरतूद.
• देशभरात 7 मेगा इन्व्हेस्टमेंट पार्क उभारणार
• 15 वर्ष जुन्या वाहनांसाठी स्क्रॅपिंग पॉलिसी.
• कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी 1 लाख 78 हजार कोटींचा निधी.
• दुसऱ्या आणि तिसऱ्या श्रेणीच्या शहरांमध्ये गॅस पाईपलाईनचा विस्तार करणार.
• मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी 64 हजार कोटींचा निधी.
• रेल्वेसाठी 1 लाख 10 हजार 55 कोटींचा विक्रमी निधी.
• मेट्रो शहरात मेट्रो रेल्वेचं जाळं उभारणार.
• येत्या आर्थिक 4.39
• नाशिक मेट्रोसाठी 2 लाख कोटी तर नागपूर मेट्रोसाठी 5 हजार 976 कोटी रुपयांची तरतूद. महराष्ट्रासाठी बजेटमधील सर्वात मोठी घोषणा.
• सार्वजनिक वाहतुकीतल्या बसेसची सुधारणा करण्यासाठी 18 हजार कोटी.
• विधानसभा निवडणुका असलेल्या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा.
• केरळ, तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगालवर योजनांची खैरात.
• मोठ्या कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून 1 लाख 75 हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारणार.
• सरकारी बँकांसाठी 20 हजार कोटी रुपयांची गुतवणूक.
• गहू उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 75 हजार 60 कोटी रुपयांच्या मदतीची तरतूद.
• शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या घोषणा.
• विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक मर्यादा 49 वरुन 74 टक्क्यांवर.
• अर्थसंकल्प वाचन सुरु असताना शेअर बाजारात उसळली.
• यावर्षी एलआयसीचा आयपीओ बाजारात येणार.
• केरळमध्ये राष्ट्रीय महामार्गासाठी 65 हजार कोटींची तरतूद.
• पश्चिम बंगालमध्ये कोलकाता-सिलीगुडी राष्ट्रीय महामार्गाची घोषणा.
• लहान सिंचन प्रकल्पासाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद.