नाशिक मिरर : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निकाला सोबत निकाल रद्द करण्या अगोदर एसईबीसी प्रवर्गासहीत सर्व प्रवर्गातील ज्या उमेदवारांनी भरती प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पुर्ण केलेली आहे. अशा सर्व पदाच्या नियुक्त्या शासनाने पूर्ण करून उमेदवारना तात्काळ नियुक्त्या द्याव्यात असे ही निकालात सांगितले आहे. त्यानुसार शासनाने निवड झालेल्या सर्व २ हजार १८५ उमेदवारांना लवकरात लवकर नियुक्त्या देण्याचे मागणी मराठा क्रांती मोर्चा चे राज्य समन्वयक व छावा क्रांतिवीर सेनेचे अध्यक्ष करण गायकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कडे निवेदन द्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यसेवा मुख्य परीक्षेची जाहिरात , पुर्व परीक्षा , मुख्य परीक्षा , मुलाखत , अंतिम निकाल आणि शिफारस हे सर्व टप्पे मराठा आरक्षण कायदा अंमलात असताना पुर्ण झाले असून, याचप्रमाणे विविध विभागांच्या भरतीप्रक्रियाही ९ सप्टेंबर २०२० पुर्वीच पुर्ण झाल्या आहेत .परंतू शासनाने कोव्हिड १९ च्या कारणास्तव नियुक्ती पत्रक दिले नव्हते . कोव्हिडच्या कारणामुळे राज्यसेवा मुख्य परीत्रक्षेचा अंतिम निकाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उशीरा जाहीर केला.सदर नियुक्त्या ऑगस्ट महिन्या मध्येच होणे अपेक्षित होते.परंतू शासनाने कोव्हिडच्या कारणास्तव नियुक्त्या थांबवून ठेवल्या होत्या. दुसऱ्या बाजूला शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण खटल्यामध्ये वित्त विभागाचा ४ मे २०२० चा एक शासननिर्णय सादर केला होता ज्यानुसार शासनाने कोव्हिडच्या कारणास्तव काही विभाग वगळता नव्या शासकीय नोकरभरतीवर तात्पुरती बंदी घातली होती . हा शासननिर्णय शासनाने न्यायालयात सादर करून आम्ही कुठलीही नवी नोकरभरती करणार नाही असे आश्वासन न्यायालयात दिले परंतू त्याचवेळी सुरू असलेल्या नोकरभरतीचा तपशील मात्र शासनाने न्यायालयात सादर केला नाही .
सदर तपशील न्यायालयासमोर मांडला असता तर आज वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशांप्रमाणेच सर्व प्रक्रियेलाही सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षित केले असते . या सगळ्यात उमेदवारांची चुक नसताना सर्व उमेदवार नाहक भरडले जात आहेत . सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायद्याला दिलेल्या स्थगितीपुर्वीच म्हणजे
९ सप्टेंबर २०२० पुर्वीच सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे . तसेच एसईबीसी प्रवर्गासहीत सर्व प्रवर्गातील उमेदवारांनी ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पुर्ण केलेली असल्याने शासनाने निवड झालेल्या सर्वच २ हजार १८५ उमेदवारांना लवकरात लवकर नियुक्त्या देणे गरजेचे आहे . आरक्षण शासनाने दिलं , आयोगाने आरक्षणासह जाहिरात काढली , उच्च न्यायालयाने आरक्षण मान्य केलं , सर्वोच्च न्यायलायाने सर्वप्रथम स्थगितीला नकार दिला मग त्या आरक्षणातून निवड झालेल्या उमेदवार यांचा दोष काय ? नियुक्त्या मराठा आरक्षण प्रश्नामुळे थांबल्या आहेत असा आरोप कितपत योग्य आहे ? ही संपूर्ण जबाबदारी शासनाची आहे . याशिवाय दि . ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय संविधान पीठाने दिलेल्या अंतिम निकालामध्ये दि . ९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी पुर्ण झालेले सर्व शैक्षणिक प्रवेश आणि भरती प्रक्रिया ह्या अबाधित राहतील असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे . तेव्हा त्याआधारे आता कुठलाही विलंब न करता राज्यसेवा परीक्षेसह सर्व विभागांतील भरतीप्रक्रियांतील अंतिम निवड यादीतील उमेदवारांना तात्काळ नियुक्त्या देण्यात याव्यात अशी मागणी करण गायकर यांनी केली आहे.