नवी दिल्ली :– केंद्र सरकारने महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, आसाम, दिल्ली आणि जम्मू काश्मीरसह 16 राज्य आणि दोन केंद्र शासित प्रदेशांना जीएसटी नुकसानीच्या पहिला हप्ताच्या रूपात कर्ज घेऊन 6 हजार कोटीरूपये हस्तांतरित केले आहेत. अर्थ मंत्रालयाने शुक्रवारी ही माहिती दिली.

ही रक्कम भारित सरासरी उत्पन्नाच्या 4.42 टक्के आहे. ही रक्कम राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना याच दराने दिली देण्यात आली आहे. जी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी कर्ज घेण्याच्या दरापेक्षा कमी आहे, यामुळे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना फायदा होईल. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष कर्ज सुविधेअंतर्गत अर्थमंत्रालयाने आतापर्यंत 12,000 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत.मागच्या आठवड्यात केंद्राने जीएसटी नुकसानीबाबत राज्यांची मागणी स्वीकारली होती. विरोधी पक्षांची मागणी होती की, केंद्राने स्वता कर्ज घेऊन राज्यांची जीएसटी नुकसान भरपाई करावी.

विरोधी पक्षांची मागणी होती की, केंद्राने राज्यांना जीएसटी संकलनात 1.1 लाख कोटी रुपयांची आलेली घट भरून काढण्यासाठी बाजारातून हप्त्याने कर्ज घ्यावे. मंत्रालयाने म्हटले की, भारत सरकारने 2020-21 मध्ये जीएसटी संकलनात आलेली कमतरता पूर्ण करण्यासाठी विशेष कर्जाची व्यवस्था केली आहे. एकुण 21 राज्य आणि दोन केंद्र शासित पदेशांनी या व्यवस्थेचा पर्याय निवडला आहे. कर्ज घेऊन समन्वय अर्थ मंत्रालय करेल. यापैकी पाच राज्यांत जीएसटी नुकसान भरपाईत कोणतीही घट नाही.