एबीआरवाय’ची योजना व स्वरूप वाचा सविस्तर
नाशिक मिरर वेबटीम : दिल्ली भारतामधील करोना संकटातून सावरलेल्या उद्योग-व्यवसायांकडून नोकरभरतीला चालना मिळावी, या उद्देशाने आखलेल्या आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेसाठी (एबीआयवाय) २२ हजार ८१० कोटी रुपयांच्या तरतुदीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेल्या घोषणांपैकी ही रोजगार योजना एक महत्त्वाची घोषणा होती. कोविडपश्चात औपचारिक क्षेत्रात रोजगाराच्या संधींना प्रोत्साहन म्हणून २०२० ते २०२३ असे तीन वर्षे कालावधीत सुरू राहणाऱ्या या योजनेवर एकूण २२ हजार ८१० कोटी रुपये सरकारकडून खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी चालू आर्थिक वर्षांत १ हजार ५४८ कोटी रुपये खर्चले जाणार आहेत.या योजनेअंतर्गत १ ऑक्टोबर २०२० रोजी किंवा त्यानंतर सेवेत घेतल्या गेलेल्या नवीन कर्मचाऱ्यांसंदर्भात सरकारकडून दोन वर्षांसाठी अनुदान दिले जाईल, असे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय कामगारमंत्री संतोष गंगवार यांनी सांगितले. ३० जून २०२१ पर्यंत नव्याने दाखल होणारे कर्मचारी या योजनेचे लाभार्थी ठरतील. योजनेचे लाभार्थी ठरतील अशा कर्मचाऱ्यांची संख्या किती असेल, या प्रश्नावर गंगवार यांनी लाखोच्या संख्येत लाभार्थी असतील, असे उत्तर दिले.
‘पीएम-वाणी’द्वारे ब्रॉडबँडचे सार्वत्रिकीकरण
ब्रॉडबँड इंटरनेटच्या देशभरात सर्वदूर प्रसारासाठी, कोणत्याही परवाना, शुल्क अथवा नोंदणीविना वाय-फाय जाळे स्थापित करणाऱ्या सार्वजनिक डेटा कार्यालयांना मंजुरी देणाऱ्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. देशात वाय-फाय क्रांती आणू पाहणाऱ्या या कार्यक्रमाचे ‘पीएम-वाणी’ असे नामकरण केले गेले आहे, अशी माहिती दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारांना दिली. या सार्वजनिक वाय-फाय जाळ्यासाठी सार्वजनिक डेटा कार्यालये (पीडीओ), अ‍ॅप प्रदाते आणि अ‍ॅग्रीगेटर्स यांची बहुस्तरीय चौकट तयार केली जाणार आहे.
‘एबीआरवाय’चे स्वरूप काय?
* एक हजारापेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या भविष्यनिधी संघटनेशी (ईपीएफओ) आस्थापनांमध्ये १ ऑक्टोबर २०२० ते ३० जून २०२१ दरम्यान सेवेत नव्याने घेतल्या जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे व्यक्तिगत १२ टक्क्य़ांचे आणि नियोक्त्याचे १२ टक्के असे त्याच्या वेतनाच्या एकूण २४ टक्के भविष्यनिर्वाह निधीतील (ईपीएफ) योगदान दोन वर्षांसाठी सरकारकडून भरले जाईल.
* एक हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांमध्ये मात्र केवळ व्यक्तिगत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या १२ टक्क्य़ांचे ईपीएफसाठीचे योगदान सरकारकडून दोन वर्षांसाठी भरले जाईल.
* करोनाकाळात (१ मार्च ते ३० सप्टेंबर २०२० दरम्यान) नोकरी गमावलेल्या आणि मासिक १५,००० रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्या ‘यूएएन’ असलेल्या कोणत्याही ईपीएफओ सदस्य असणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सेवेत दाखल करून घेतले असल्यास, असे कर्मचाऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळेल.