नाशिक मिरर : मुंबई।

महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीची महत्त्वपूर्ण बैठक आज पार पडली. या बैठकीमध्ये ३ प्रभाग रचना पद्धत कायम राखण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.

मुंबई वगळता राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये तीन चा प्रभाग करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुले राष्ट्रवादी काँग्रेस बॅकफूटवर गेली आहे. राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये सध्या भाजपची सत्ता आहे. प्रभाग पद्धतीने भाजपला मिळालेले यश पुन्हा मिळू नये यासाठी दोन सदस्यांची बोर्ड रचना करण्याचा मनसुबा अजित पवारांचा होता. मात्र एकनाथ शिंदे आणि अशोक चव्हाण यांनी एकत्र येत अजित पवारांना शह दिल्याचं मानल जातंय. मात्र तीनचा जरी प्रभात झाला तरी आम्हीच निवडून येऊ असा विश्वास महाविकास आघाडी आणि भाजप यांना वाटत आहे.

या बैठकीत सहकारी सूतगिरणी उभी करताना मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा आणि तालुक्याचा समावेश असल्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे साखर कारखानदारी प्रणाने सूतगिरण्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्राची मक्तेदारी वाढेल हे नक्की झाला. ज्या भागात कापूस त्या भागात सूतगिरणी ही संकल्पनाच या निर्णयामुळे रद्द झाली आहे. त्यामुळे कापूस पिकवणाऱ्या मराठवाडा विदर्भ आणि खान्देश या जिल्ह्यावर अन्याय होईल ही भीती व्यक्त होते.मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

– भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता. (नगर विकास विभाग)

– प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार. (अल्पसंख्यांक विकास विभाग)

– रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)

– महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत.

(नगर विकास विभाग)

– नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय. (नगर विकास विभाग)

– महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार. (सहकार विभाग)

– सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय. (वस्त्रोद्योग विभाग)

– महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)

– कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासनहमी. (पणन विभाग)

– गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार. (सहकार विभाग)

– महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा. (ग्राम विकास विभाग)

– नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय

मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकार विभागाच्या वतीने साखर संकुलात संग्रहालय उभारणार, 40 कोटी खर्च, मॉडेल टाइप कारखाना उभारणार आहे. नव्या पिढीला माहिती मिळावी हा उद्देश

तसंच, तीन वर्षात मॉडेल कारखाना उभारणार आहे. कापसाची खरेदीसाठी ६०० कोटी निधी शासन देणार आहे. कोरोना प्रादुर्भाव मुळे सहकार संस्थांना ऑडिट करण्यासाठी मुदतवाढचा निर्णय घेतला.